7. DSRDS ने ंदिल्ली सरकार पर दबाव बनाया। जिसका परिणाम यह हुआ NFS act 2013 में राशन दूकानदार की कमीशन का कोई प्रावधान ना होने पर भी दिल्ली सरकार नें अपनी ओर से 17 नवम्बर 2014 को आदेश जारी करकमीशन 35 पैसे प्रति किलो से 70 पैसे प्रति किलो किया।
DSRDS pressurized the Delhi government as a result of which despite there being no provision in the NFS Act 2013 for the commission for the Ration Shopkeepers, the Delhi government issued an order on 17th November 2014 and raised the commission from 35 paisa per kg to 70 paisa per kg.
8. हर महिने राशन के आवंटन के बाद मंडल कार्यालय में ड्राफ्ट जमा किये जाते थे, उसमें दूकानदारों को कई प्रकार की परेशानियां होती थी, और अब दुकानदारों के द्वारा विभाग को ECS से पैसा दिया जाता है जो कि बहुत ही सुगम है।
After the allocation of ration every month, drafts were deposited in the Circle office. This caused too many problems for the shopkeepers. the department has now facilitated ECS, which is both easy and hassle-free.
9. हर महीने गेंहू, चावल व चीनी के आवंटनके बाद ECS होता था जिस पर DSCSC के द्वारा 50रु अतिरिक्त शुल्क लिया जाता था, उस शुल्क को DSRDS ने विभाग पर दबाव बनाकर बन्द कराया।
Every month after the allocation of wheat, rice and sugar, there was an ECS on which an additional charge of 50 rupees was charged by DSCSC. This fee has been discontinued by the department at the behest of DSRDS.
10. वर्ष 2015 से पहले राशन वितरण करने पर मिलने वाला कमीशन सरकार की ओर से दूकानदारों को काफी समय से नहीं दिया गया था, DSRDS ने सरकार पर दबाव बनाकर लम्बित कमीशन को दूकानदारों को दिलाया।
Till 2015, the commission due for distribution of ration was not given to the shopkeepers by the government for a long time. This overdue commission was finally paid by the department at the behest of DSRDS.
11. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 में राशन दूकानदार केकमीशन का कोई प्रावधान नही था, DSRDS के द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका लगाई गई जिसके परिणाम स्वरूप केन्द्र सरकार नें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 में संशोधन करके राशन दूकानदारों की कमीशन को सुनिश्चित किया जिसका लाभ दिल्लीके साथ-साथ पूरे भारत के राशन दूकानदारों को हुआ।
There was no provision for the commission for the Ration Shopkeepers in the National Food Security Act 2013. DSRDS filed a petition in the Delhi High Court. Consequently, the Central Government amended the National Food Security Act 2013 and ascertained a commission for the ration dealers both in Delhi and in other states across India.
12. वर्ष 2018 में जब ई-पोस प्रणाली से राशन वितरण हो रहा था उस समय DSRDS ने सरकार पर दबाव बनाकर ई-पोस के माध्यम से राशन वितरण करने पर कमीशन 2रूपये प्रति किलो कराई।
In the year 2018, when ration was being distributed via e-POS system, DSRDS pressed the government to give commission of Rs 2 per kg for the distribution of ration through e-POS.
13. दिल्ली में ई-पोस प्रणाली अस्थाई रूप से निलम्बित की गई उसके बाद मैनुअल प्रणाली के माध्यम से राशन का वितरण करने पर दुकानदारों को मिलने वाले कमीशन को DSRDS ने सरकार से मार्च 2019 से 70 पैसे प्रति किलो से 2 रूपये प्रति किलो करवाया गया।
In Delhi, the e-POS system was temporarily suspended and subsequently the distribution of the ration began through the manual system, the government reduced the commission once again to 70 paisa. DSRDS strived hard and yet again got the commission increased from 70 paisa per kg to 2 rupees per kg in March 2019.
14. वर्षों से चले आ रहे आदेश के अनुसार राशन वितरण करने से पूर्व विभाग द्वारा सेल ओपन करने के नाम पर दूकानदारों को होने वाली प्रताडना को वर्ष 2014 में DSRDS ने विभाग पर दबाव बनाकर विभागीय आदेश के द्वारा दूकानदारों को निजात दिलाई।
Since several years, the shopkeepers were harassed by the department in the name of opening the sale before they could actually distribute the ration. DSRDS pushed the department to discontinue this practice and sought to extricate the shopkeepers from the harassment by the officers.
15. दिनांक 27/7/2015 को जारी विभागीय आदेश के अनुसार 60 वर्ष से उपर के दूकानदार का FPS लाईसेंस का नवनीकरण नहीं किया जाना था, DSRDS ने सरकार पर दबाव बनाकर इस आदेश को दिनांक 21/3/2018 को रद्द कराया।
According to the order dated 27/7/2015 issued by the department, the shopkeepers above 60 years of age would not be eligible for renewal of their licences. Instead their licence would automatically stand cancelled. DSRDS convinced the government to abrogate this order. With effect from 21/03/2018, the 60 plus shopkeepers can also get their licences renewed.
