1. दिल्ली में राशन डीलर्स को DELHI STATE PDS EMPLOYEE या राशन डीलर्स के दुकान के खर्चों के अतिरिक्त कमीशन/आय 30000 रुपये सुनिश्चित करेदिल्ली सरकार।
Delhi Government should consider the ration dealers "DELHI STATE PDS EMPLOYEE" and ascertain a commission / income of Rs.30000 per month for the shopkeepers.
2. दिल्ली सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भ्रष्टाचार रहित व पारदर्शी बनाने के लिये दिल्ली में ई-पोस के माध्यम से राशन वितरण कराए।
The Delhi Government should once again bring in the distribution of Ration through e-POS in Delhi so as to make the PDS corruption free and transparent.
3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत दिल्ली में राशन वितरण करने पर दिल्ली के राशन डीलर्स का एक वर्ष (1 सितम्बर 2013 से 31 अगस्त 2014) से लम्बित बकाया कमीशन को ब्याज सहित जल्द से जल्द दे दिल्ली सरकार।
As per the National Food Security Act, commission for a period of one year, 1 September 2013 to 31 August 2014 has been in arrears. This overdue amount should be paid to the ration dealers with interest at the earliest.
4. राशन की दूकान पर DSCSC द्वारा राशन की आपूर्ति के समय ढुलाई के नाम पर 10 रुपये प्रति किवंटल की दर से लगभग 35 लाख रुपये महीना की अवैध वसूली तथा लेबर द्वारा राशन की चोरी और सीनाजोरी से निजात दिलाये दिल्ली सरकार।
Under the cover of transporting the ration to the shops, as much as Rs. 35 lakhs per month at the rate of Rs 10 per quintal was extorted by the labor besides theft of ration should be controlled by the government and department so as to bail out the shopkeepers from this ordeal.
5. दिल्ली में, राशन डीलर्स के मासिक कोटे की मात्रा को एकसामान (RATIONALIZATION) करे दिल्ली सरकार।
Delhi Government should rationalize the monthly quota of ration dealers besides ensuring its uniformity in Delhi.
6. दिल्ली में, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (NFS ACT-2013) के अलावा पश्चिमी बंगाल की तरह राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (RKSY) बनाकर अन्य जरूरतमंद उपभोक्ताओं को सस्ता राशन उपलब्ध कराये, दिल्ली सरकार।
In addition to the National Food Security Act, the government should initiate the food security law on the lines of West Bengal, so that all the needy and poor can avail the facility of cheap ration.
7. दिल्ली मेंराशन डीलर्स की सुनवाई हेतु जनहित में तय-समय सीमा निर्धारित करे दिल्ली सरकार।
Delhi Government to set a deadline for hearing of ration dealers' appeal.
